सतना।
सतना सर्किट हाउस में यूथ कांग्रेस द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को लेकर यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सतना जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉ . रश्मि सिंह द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा गया कि पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओ.बी.सी आरक्षण के नए आदेश से प्रदेश के लाखों ओबीसी नहीं बन पाएंगे पंच हजार ओबीसी नहीं बन पाएंगे सरपंच ( 4023-2985-1038 ) सैकड़ों ओबीसी नहीं बन पाएंगे जनपद सदस्य ( 1280-771 = 509 ) और जिला पंचायत सदस्य ( 168-102 = 66 )। आज ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के कमलनाथ के फैसले की रक्षा नहीं कर पायी शिवराज सरकार अब ओबीसी को सिर्फ 14 प्रतिशत ही आरक्षण मिलेगा कमलनाथ सरकार ने 14 अगस्त 2019 को ओबीसी का आरक्षण 14 से 27 फीसदी कर दिया था। दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में सन 1993 से 2003 से वर्ष 1994 में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव संपन्न कराए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य है भाजपा 2003 से सत्ता में है । तीन मुख्यमंत्री बदले तीनों ही ओबीसी वर्ग से थे लेकिन उन्होंने कभी भी ओबीसी वर्ग के भाइयों और बहनों के साथ न्याय नहीं किया। हमें ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ” ओबीसी वर्ग के हित और अधिकार के लिए कार्य करने वाला नेता और मुख्यमंत्री चाहिए। भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। पूर्व में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण समाप्त किए जाने की बात भी कही जा चुकी है इससे भाजपा सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार समय पर ट्रिपल टेस्ट की संपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन कर देती आधी अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करती तो हो सकता था कि ओबीसी वर्ग को 35 प्रतिशत से भी ज्यादा आरक्षण मिल जाता लेकिन शिवराज सरकार ओबीसी का वर्ग हक छीनने जाने के बाद नींद से जागने का ढोंग करती है। शिवराज सरकार ने ओबीसी को पेट्रोल डीजल समझ रखी है, पहले 35 भाव बताकर हितैषी बनाती है , जो 27 भाव था उसको शून्य करती है, फिर 14 भाव करके एहसान जताने की कोशिश करती है। सोया ओबीसी वर्ग खुश हो जाएगा कुछ तो भाव बढ़ा लेकिन मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग भीख नहीं अपने हक लड़ाई लड़ना जानता है। शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ छलावा करने के बाद पराजय में जीत बनाकर ओबीसी वर्ग बर्बादी में जश्न मनाया जा रहा है । मिठाईयां बाटी जा रही है जैसे कोई जंग जीत ली हो शिवराज सरकार को जश्न की जगह प्रायश्चित करना चाहिए। कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ओबीसी के हक और अधिकार के लिए निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी वर्ग को देने का ऐलान किया है। ओबीसी महासभा द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर 21 मई को किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश बंद को कांग्रेस पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी के निर्देशानुसार ओबीसी महासभा द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश बंद का जो आवाहन किया गया है उसका यूथ कांग्रेस पूर्णता समर्थन करती है साथ ही इस आंदोलन में बढ़ – चढ़कर हिस्सा लेगी। हम शिवराज सरकार से यही मांग करते हैं जो ओबीसी वर्ग का हक और अधिकार जो है वह दे अन्यथा 2023 में यही ओबीसी वर्ग भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा।
