राज्यों में उपमुख्यमंत्री का पद खत्म करने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज।
देश के विभिन्न राज्यों में उपमुख्यमंत्री नियुक्ति करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपमुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। ज्ञात हो, देशभर के 14 राज्यों में इस समय 26 उपमुख्यमंत्री नियुक्त हैं। याचिका में कहा गया …