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सतना ।।जल जीवन मिशन के तहत जिले के तीन विकासखंड सोहावल, मझगवां और नागौद में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के रेट्रोफिटिंग और नवीन नल जल योजनाओं के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं आने पर तीनों ब्लाकों के प्रभारी सहायक यंत्री और उपयंत्रियों की वेतन रेट्रोफिटिंग योजना के शत-प्रतिशत काम पूरा होने तक रोक दी गई है। गुरुवार को कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में हर घर जल की जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की समीक्षा की।
जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि सतना जिले के 5 विकासखंड रामनगर, अमरपाटन, मैहर, उचेहरा, रामपुर बघेलान के लिए 1135 करोड रुपये़ लागत की बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। लार्सन एंड टूब्रो कार्यकारी एजेंसी और जल निगम के माध्यम से तैयार हो रही योजना में गोरसरी पहाड़ में टनल बनाई जा रही है। कुल 1100 मीटर लंबी टनल में अब तक 470 मीटर खुदाई हो चुकी है। बाणसागर के संपवेल और एचटीपी तैयार होने पर टनल के इस पार मैहर और रामनगर के गांवों में नल कनेक्शन से पानी देना शुरू कर दिया जाएगा। जल निगम द्वारा जिले में 2 लाख 52 हजार घरों में घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। बैठक में कार्यपालन यंत्री जल निगम श्री जैन के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रावेंद्र सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की जिम्मेदारी जिले के तीन विकासखंडों सोहावल, नागौद, मझगवां में विभाग की है। जिसके तहत विभाग की पुरानी नल जल योजना को रेट्रोफिटिंग और नवीन नल जल योजनाओं के निर्माण चल रहे हैं। मझगवां, सोहावल, नागौद में रेट्रोफिटिंग की कुल 100 योजनाएं हैं, जिनमें 20 पूर्ण कर ली गई हैं। इसी प्रकार 120 नवीन नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 23 पूर्ण कर ली गई है। वर्तमान में जिले में 24 हजार 994 कुल हैंडपंप स्थापित हैं। जिनमें 24 हजार 508 हैंडपंप चालू है। 2450 हैंडपंपों में सिंगल फेस मोटर लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की स्थापित 296 कुल नल जल योजना में 268 चालू और 28 योजनाएं बंद है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जल जीवन मिशन के जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के संचालित कार्या की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नागौद, सोहावल, मझगवां के प्रभारी एसडीओ और उपयंत्रियों की वेतन रोकने के निर्देश दिए।
