सतना आज सर्किट हाउस में पिछड़ा वर्ग समिति द्वारा पत्रकार वार्ता की गई
जिसमें आरक्षण बचाओ समिति द्वारा कहा गया की प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए यदि पंचायत और नगरी चुनाव में हमें 27% का आरक्षण नहीं दिया जाता तो हम यह दिन काला दिन के रूप में मनाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल ओबीसी वर्ग के लिए जो प्रदेश में निर्णय दिया है उससे ओबीसी वर्ग के लोग संतुष्ट नहीं हैं और ऐसे फैसले का विरोध करते हैं ओबीसी वर्ग का एक एक साथी हर जगह सड़क में उतर कर विरोध कर रहा ,या फिर घर में रहकर हमारा मनोबल बढ़ा रहा
लड़ाई पूर्ण हक के लिए लड़ी जा रही है प्रदेश व देश में एक ही राजनीतिक दल की सत्ता है हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वह ओबीसी वर्ग के आरक्षण को संविधान की नवमी सूची में सम्मिलित करें ओबीसी आरक्षण को कानून रुप से संवैधानिक दर्जा दिलवायें,जैसा कि कुछ राज्यों ने किया है और वह राज्य भी भारत देश में आते हैं व वहां की कानून व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है यदि ओबीसी का आरक्षण कानून रूप से जल्द ही समय रहते संवैधानिक रूप से सुरक्षित नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम राजनैतिक परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाएंगे
